ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਜੀ. (ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ
2013 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੋਰੋਨਾ' ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਖ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਛਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈ ਕੁੰਡੀ, ਜ਼ਬਰਨ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਫਿਰ...
ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸਮੇਤ 2 ਦੀ ਮੌਤ, 122 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
NEXT STORY 
