ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। huਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਿਆ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਾਜਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਬੀ ਰਾਨੀ ਮੋਰਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ : ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
NEXT STORY 
