ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ)— ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਸਤਖ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਤਰਾਸਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 2,28,906 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਧਰਤ ‘ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਊ ਹਿੱਸਾ ਇਥੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਵਾਹ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀ ਕਿਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ‘ਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੋਗਾ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਇਲਮਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾ ਪਰਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਕੰਗਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੇਕ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 6 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਆਫਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਵੈਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਰਥਕ ਬਰਬਾਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਨ ਆਸਵੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
NEXT STORY 
