ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੁਰੀ/ਗੁਰਜੰਟ) - ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਇਸ਼ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15, 15-16 ਤੇ 16-17 ਦੌਰਾਨ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਗੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2011-12 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਮਾਹਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਮਿਆਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
NEXT STORY