ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 45,778.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2021-22 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 19,272.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 65,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 75.2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ 50.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 36.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 8.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ 0.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 2.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 247.20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
NEXT STORY 
