ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਫਾਈਬਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਉਧਰ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 395 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 599 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ 707 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
84 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
