ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਇੰਦਰਜੀਤ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਈ. ਟੀ. ਓ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ, ਠੰਡ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ
ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਗੌਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਲਹਾ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਉੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ
ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ Lovely Gadget ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
