ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੋਲ ਪਾਲਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ 'ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮੀਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' (ਕੈਟ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਗਰਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈੱਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ . ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ 1986 ਬੈੱਚ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾ 1985 ਬੈੱਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 'ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ' ਬਾਂਹ ਬਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਖਹਿਰਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
NEXT STORY 
