ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ)—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 1180 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਦੇ ਲਈ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ.) ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ?
ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੇਸ : ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
NEXT STORY 
