ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 6500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਲਈ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ਼. ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 882 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਸਮੇਤ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 37500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਝ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੀਬੋਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਡੀ .ਆਰ. ਐੱਫ਼. ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬੋਲੈਰੋ ਪਿੱਕਅਪ ਤੇ ਸਵਿੱਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਉੱਡੇ ਪਰੱਖਚੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
NEXT STORY 
