ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਜੀ.ਕੇ.
NEXT STORY