ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੰਦੀਪ)— ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਦੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲ ਆਟੋ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਟੋ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਟੋ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਪ 'ਤੇ ਡੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਫੁਟੇਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦਲੀਪ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ
ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਫ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ੍ਹਾ
ਮਈ 2016 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸ਼ੈੱਫ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿਨਭਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈੱਫ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੇਲ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਖੁਦ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
NEXT STORY