ਖੰਨਾ (ਸੁਨੀਲ) - ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਾ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ । ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨੋਟਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2017 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 9.47, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 8.31, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 7.57, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 6.43, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 5.89, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 5.62 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 5.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟਾ ਨੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨੋਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ?
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਸ ਉਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਉੱਤਮ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ 'ਚ ਜਨ ਦਬਾਓ 'ਚ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਹਨ । 2010 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਨ
ਹਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 1999 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਨ । ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ 1999 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਦਾਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2017 ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ 2017 'ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਖ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਨਾਅਰਾ 1971 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਾਂ।
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ 112ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ
NEXT STORY 
