ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)— ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 1988 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ 15 ਸਤੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
1991 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟਿਆ
ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ (ਪ੍ਰਗਟ) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1984 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 64 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 1989 ਵਿਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 66.44 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 498906129 ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 834082814 ਵੋਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 7 ਗੈਂਗਸਟਰ
NEXT STORY 
