ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ (ਜ. ਬ.) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਯਾਨੀ 2021-22 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ 51 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ’ਚ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 7.04 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 12 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 2.14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲੈਵਲ-3 ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ
ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ 10600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, 1513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਕਾਏ ’ਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ ਆਫ਼ਤ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਹੋਏ ਅਸਫ਼ਲ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀਲ, 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
