ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਸ਼ਮੀ): ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024: ਬਸਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਫ਼ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੀਨੇਟ ਦੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬੈੱਡ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਝ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਲ 'ਚ
NEXT STORY 
