ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਨਤਾ ਰਾਜ ਮੇਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਰਾਜਾ) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 16000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੈ ਅਸਰ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ/ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GT ਰੋਡ ਫਿਲੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ/ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ, ਰੇਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਬੇਮੇਲਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ) ਅਨੁਪਾਤ 42.5% ਹੈ-ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
