ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਪੰਗਾ! ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀ. ਓ. ਘੋਸ਼ਿਤ
NEXT STORY