ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ 16.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 17,860.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 7,401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2025 ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,467.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ 5,451.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-26' ਤਹਿਤ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 3,860 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3,795 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2025 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 3,574 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 344.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.ਆਰ-3ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ 2,185.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 618.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5,111 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 144 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
NEXT STORY 
