ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੌਤਮ) : ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 200 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਤਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ, UP ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ੇ
NEXT STORY 
