ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) : ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਦਮ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ, ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਿੱਲਾਂ, ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਰ (ਵਰਦੀ ਵਿਚ), ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਕਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਰੂਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 7 ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰੋਹ 'ਚ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਵਾਲੀਆ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਗੌਰਵ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਹਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਾਲਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ: ਸਟੀਵ ਜਾਬਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
