ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ) 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 'ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤੁਰਾਈ' ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। 'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਅਤ ਗੋਦ ਲੈਣ (ਅਡਾਪਸਨ) ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਭੁਗਤ ਜਾਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਲੰਘੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ (ਅਡਾਪਸ਼ਨ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟਲ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
NEXT STORY 
