ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ਼.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਰਾਹਤ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ 'ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ', ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ : ਅਰੋੜਾ
NEXT STORY 
