ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਤਰ-ਵਜ਼ਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ/ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਪੇਸਟੀਜ਼ (ਸੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ 270 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
NEXT STORY 
