ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਆਉੂਟਪਿਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 3.57 ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ 5346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1497 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 1497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 8985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16038 ਕਰੋੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3.57 ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ
ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਢੇ 74 ਕਿਲੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3.04 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 226.5 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਲੋਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਚ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਉਥੇ ਕਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਾ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ-ਸੈਨੇਟਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਯੰਤਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 6102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਕਰੈਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਸਤ ਖਪਤ ’ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੈਪ ਆਇਰਨ ’ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਕਰੈਪ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਟੈਕਸ ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 1485 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ 1285 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੁਣ 140 ਸੇਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਇਰ-ਟਿਊਬ, ਦਵਾਈ, ਸਰਜੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ, ਕੱਪੜਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਜਵੈਲਰੀ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਊਲਰੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਪਲਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ, ਮੁਨਿਆਰੀ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ’ਚ ਰੁਝਿਆ
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਪਾਤ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ 220 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਫਟਿਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
