ਜਲੰਧਰ (ਸੁਸ਼ੀਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਨਵੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਣੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡੌਂਕਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 16 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾ 'ਤੇ ਸੱਥਰ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਹਥਿਆਰ ਸਣੇ 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
