ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2022 ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਜਾਂ ਬੱਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ, ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਓਮ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ATM 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ, CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਛਿੜਕ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਣਹੋਣੀ
NEXT STORY 
