ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ) – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 3 ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ 45000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਮਿਲੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਉਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਰੀ ਮਿਲਬੇਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਪਰਫਾਰਮ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ : ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (1) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼, 'ਥਾਲੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ (ਵੀਡੀਓ)
ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਉਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ’ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜੋ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 10,991 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 172 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੇਂਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1925 ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ :
ਸਤਲੁਜ
ਪੰਜਾਬ 57.88
ਹਰਿਆਣਾ 32.31
ਰਾਜਸਥਾਨ 9.81
ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ
ਪੰਜਾਬ 30
ਹਰਿਆਣਾ 21
ਰਾਜਸਥਾਨ 49
ਦਿੱਲੀ 0.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. (ਫਿਕਸਡ)
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 0.65 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. (ਫਿਕਸਡ )
1955 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸਰਪਲੱਸ 15.85 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ਼., ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 1981 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 17.17 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਦਾਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੇ 16 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1976 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 1967 ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਮਈ, 1976 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਨਜੂਰ ਲਗਭਗ 12072 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 696 ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
NEXT STORY 
