ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਟਰੱਕ
ਈ. ਡੀ. ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ) ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 21 ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (3 ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲਾ) ਅਤੇ 175 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ/ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਫਤਿਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਐਨ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਓਜ਼. ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨਾਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
RSS ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
