ਜਲੰਧਰ : ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 48.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2014-15 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 896 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 2014-15 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ CM ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 1020 ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 1037 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ 78 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਉ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿੱਚ 27.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 2020-21 'ਚਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
2014-15 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 9118 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 9118 ਮਹਿਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ- ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 53,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ 6300 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4.61 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 'ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚਾਂਸਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਐੱਨ. ਆਈ. ਡੀ. ਟਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
