ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਹਿਰਾ) : ਏ. ਕੇ. 56 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐੱਸ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ : ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ 'ਕਿਸਾਨ', ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਰਤੂਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ, 1995 ਵਿਚ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐੱਸ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ 'ਚ ਚੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪੁਆੜਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਈ ਦਰਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਨੋਟ : ਹਵਾਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ
ਵਿਆਹ 'ਚ ਚੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪੁਆੜਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਈ ਦਰਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
