ਜਲੰਧਰ(ਬੁਲੰਦ)¸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਦੇ 365 ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਮਾ ਤੇ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ-ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੇ 365 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਵਕੀਲਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 325 ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਕਦਮ-ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੂਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ
NEXT STORY 
