ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਅਤਿਅੰਤ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਨੇ 2019 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਲਾਂਘਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਂਘਾ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 'ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ
NEXT STORY 
