ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਰੁਣ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 'ਜਗਬਾਣੀ' ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-
ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪੇਲੈਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ
NEXT STORY 
