ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 0.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀਜ਼.) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ 'ਪਰਾਈ' ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 97 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖੰਨਾ ਦੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਫਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ 'ਪਰਾਈ' ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ
NEXT STORY 
