ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) - ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ Îਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਜਲਦ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮਫ੍ਰੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਲ. ਐੱਚ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਸਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂ. ਸੀ. ਜੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਟਾਈਮਫ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 48 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 1875 ਅਹੁਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅÎਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਅੱਜ, ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
NEXT STORY 
