ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. (GPS) ਯੰਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿੰਡਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟੇ ਦਰਜ ਹੋਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ., ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
