ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਅਸਰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਣੇ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਛਾਇਆ ਸੰਨਾਟਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰਬਰ 999 ਰਾਹੀਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਸੂਚਨਾ
NEXT STORY 
