ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਪਕ ਫੀਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਾਰਾਂ ਮਾਸੀ ਨਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਬਾਰਾਂ ਮਾਸੀ ਨਦੀ ਘੱਗਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 150-200 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ BSNL ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ...
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਰਗਰਮੀ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਮੂੰਗ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 70,000 ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 'ਚ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 'ਚ 2.98 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 'ਚ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,00 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SHO ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਪੁੱਜੇ DGP ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਪਿਆ ਭੜਥੂ
17 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 18.94 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਲਾਨਾ ਕੱਢਣ ਯੋਗ ਭੂਜਲ ਸਰੋਤ 17.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 114 ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ’, 15 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਮੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ’ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 17 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50344.68 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 36939.63 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. (73.37 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਖੇਤਰ ‘ਅਤਿ-ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਡ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 1742.88 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. (3.46 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਜ਼ੁਕ, 4599.2 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. (9.14 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਰਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 7062.97 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. (14.03 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਚ60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 60 ਦੀ ਥਾਂ 20-22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੀਜੀਏ ਕੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਲਗਾਵੇਗਾ ਕੀ ? ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਾਏਗਾ ਕੀ ?
ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ
NEXT STORY 
