ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ) : ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਦਲਿਤ ਕਾਲੋਨੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਤਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਿਆ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ
NEXT STORY 
