ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ/ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ /ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ) - ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ, ਮਜਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆ ਜਾਰੀ ਹਨ। 'ਜਗਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 44900 ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰ ਹਨ।
ਕੇਵਲ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੱਧ ਪੈਸੇ
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ 5500-7500 ਸਕੇਲ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਕੇਰਲਾ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ 'ਚ 9000 (ਪਾਂਡਿਚਰੀ) ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 'ਚ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ - ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਚੈੱਕ
NEXT STORY 
