ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਹਾਲੀ) - ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਕ 85 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਵੰਬਰ 1951 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1963 'ਚ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼, ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਜੱਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਸਏਬਲਿਟੀ ਸਿਰਫ 10.14 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਜੀ. ਥਪਾਲੀਅਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਸਏਬਲਿਟੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ।
14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
