ਦਿੜਬਾ ਮੰਡੀ : ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪ: ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀ ਭਖ਼ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਪਾਲ“ਭੈਣੀ “ ਹਰਜੀਤ “ਬਾਲੀਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ “ਅਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ“ਧਨੌਲਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ,“ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਬਲਜੀਤ“ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਘ, ਜਗਦੇਵ ਘੁਰਕਣੀ, ਨਛੱਤਰ “ਚੱਠਾ, ਖੁਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਹੰਡਾਇਆ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਲਰਖੇੜਾ, ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ “ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ“ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਮਖਾਹ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਬਣੇ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੜ, ਗੈਰਤਰਕ ਸੰਗਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ 1650 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਡੀ.ਏ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਂਹੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਲੀ ਬੋਝ ਜਿਵੇਂ : ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਅਣਗਣਿਤ (5 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਵੀ) ਲੱਖਾ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਭੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 15000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਚੈਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੀ.ਏ..ਸਕੱਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, (ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ., ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਡਜਸਟਿੰਗਾਂ, ਮੰਤਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰਪਾਈ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ, ਰੋਹਬ ਤੇ ਟੌਹਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਣ, ਵਪਾਰੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਕ ਅਰਥਹੀਣ ਕਮੇਟੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ-ਰਵੱਈਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਭੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ : ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ
NEXT STORY 
