ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, RTO ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਟੋ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ...
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4,712 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਡਰਾਅ! 20 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
NEXT STORY 
