ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਨਸ਼ਾ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੋੜ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ! ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਿਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੜਤਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ
NEXT STORY 
