ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਡੀ. ਐੱਸ. ਰਾਏ)- ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਅ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਓਹੀ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸਲ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ’ਤੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਜਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਕੂਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 8 ਨਵੇਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
