ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਵੇਸਟ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ, 1968 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1947 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਭਾਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਕੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
