ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ’ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਉ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਾਬਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ 2016-17’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 23,133 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 18,496 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 7175 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6668 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਵਾਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ, ਟਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਵ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
