ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ(ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਹੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਚਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 400-500 ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ-ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਤਹਿਸੀਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ
ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਨ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ 'ਰੋਟੀ'
NEXT STORY 
