ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਪ ਪਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 54.15 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧਿਆ ਲੋਡ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੋਨਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਏ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
